GST बैठक : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, अब राज्यों को मिलेंगे 20 हजार करोड़ रुपए
नई दिल्ली –
वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल पर अब तक कई बैठक की गयी है। इस बार बैठक को राज्यों के बकाया राशि को लेकर हुई। बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राज्यों को 20 हजार करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान कर दिया जाएगा। बता दें कि केंद्र को कम्पेनसेशन सेस से मिले 20,000 करोड़ रुपयों का वितरण राज्यों के बीच किया जाएगा।
कुछ राज्यों ने ठुकरा दिए प्रस्ताव –
उन्होंने कहा कि बैठक में केंद्र के प्रस्ताव से 20 राज्य सहमत थे। लेकिन, कुछ राज्यों ने प्रस्ताव को ठुकरा दिया. एक तरह से बैठक में जीएसटी मुआवजा का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। वित्त मंत्री ने कहा कि आगे बैठक में फिर अनसुलझे मुद्दों पर बात होगी।
क्या है मामला –
दरअसल राज्यों का करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी मुआवजा बकाया है, लेकिन केंद्र सरकार का गणित यह है कि इसमें से करीब 97,000 करोड़ रुपये का नुकसान ही जीएसटी लागू होने की वजह से है, बाकी करीब 1.38 लाख करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से है।
क्या कहा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने?
उन्होंने कहा कि हम राज्यों को मुआवजे की राशि से इनकार नहीं कर रहे हैं। कोरोना संकट की वजह से ऐसी स्थिति पैदा हुई है। ऐसी स्थिति की पहले किसी ने कल्पना नहीं की थी. मौजूदा हालात इस तरह का नहीं है कि केंद्र सरकार फंड पर कब्जा करके बैठी है, और देने से इनकार कर रही है। फंड उधार लेना होगा।
गौरतलब है कि राज्य करीब 2.35 लाख करोड़ रुपये का जीएसटी का बकाया मुआवजा देने की केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। इसके बदले में केंद्र ने उन्हें उधार लेने के दो विकल्प दिए हैं। लेकिन, केंद्र की इस पेशकश को लेकर राज्य बंटे हुए हैं।
