बड़ी खबर : मोदी सरकार ने रद्द किये 44 लाख राशन कार्ड
नई दिल्ली
मोदी सरकार ने राशन कार्ड को लेकर बड़ा कदम उठाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मोदी सरकार ने करीब 44 लाख राशन कार्ड को निरस्त कर दिया है। ये सभी कार्ड अवैध तथा फर्जी था। केंद्र सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्युशन सिस्टम यानि PDS के जरिए 4 3 लाख 90 हजार को रद्द कर दिया है। सरकार ने योग्य लाभार्थियों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सब्सिडी वाला अनाज वितरित करने के उद्देश्य से यह फैसला लिया है।
सरकार एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना पर तेजी से काम कर रही है। सरकार का उद्देश्य है कि प्रवासी मजदूरों को जल्द से जल्द राशन कार्ड का लाभ मिल सके। इस योजना के तहत देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले व्यक्ति को सरकारी सब्सिडी दर पर राशन मिल सकेगा।
खाद्य मंत्रालय के अधिकारी ने कहा ने बताया कि साल 2013 से पहले बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड थे। पिछले सात साल केंद्र सरकार ने इस सिस्टम में धोखाधड़ी रोकने पर ध्यान दिया था। इसके बाद राशन कार्डों का डिजिटलीकरण अभियान चलाया गया। जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को पारदर्शी बनाने तथा दक्षता में सुधार लाने में मदद की है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत देशभर में करीब 81.35 करोड़ लोगों को फ्री राशन का लाभ मिलता है। जो की देश की आबादी का यह लगभग दो-तिहाई हिस्सा है।
बता दें कि अभी करीब देश के 80 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्र योजना (PMGKAY) के तहत प्रत्येक महीने 5 किलो मुफ्त अनाज मिल रहा है।
