नई दिल्ली – कोरोना वायरस की मार से उबरने की उम्मीदों के बीच आज संसद में आम बजट 2021-22 पेश होने जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल का तीसरा बजट पेश करने जा रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तीसरी बार आम बजट पेश करेंगी। उम्मीद की जा रही है कि रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई आदि मुद्दों पर लोगों को सरकार की ओर से राहत मिल सकता है।
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था। सुबह 10:15 बजे संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें साल 2021-22 के केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्ताव पारित किया जाएगा। जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। कोरोना वायरस के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बार बजट में कई अहम ऐलान किए जाने की उम्मीद है। लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे कुछ जरूरी चीजों में सरकार राहत दे सकती है।
इन मुद्दों पर रहेगी नजर –
– गृहणी से लेकर किसान तक बहुत उम्मीदें लगाए बजट का इंतजार कर रहे हैं। एलपीजी गैस की कीमतें कम होने, महंगाई कम होने, टैक्स स्लैब बढ़ने और नौकरियों के नए अवसरों जैसी चीजों की इस बजट से उम्मीदें हैं।
– कोरोना के चलते नौकरियां चले जाने या सैलरी कटौती से मिडिल क्लास काफी परेशान हुआ है। सरकार ने जो करीब 30 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पिछले साल दिए, उसमें से मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला। इसलिए अब मिडिल क्लास को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।
– कई साल से मांग हो रही है कि बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए। मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को करमुक्त करने की कोशिश तो की, लेकिन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की मांग की जा रही है।
– जानकार कहते हैं कि कर्मचारियों के अतिरिक्त खर्चों को बहुत सी कंपनियों ने रीइम्बर्स किया है, लेकिन ऐसे रीइम्बर्समेंट पर टैक्स लगता है। इसलिए यह उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे खर्चों पर टैक्स की बचत हो सके।
– होम लोन के बारे में जानकारों का कहना है कि इस पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। धारा 24 बी के तहत टैक्स छूट का फायदा बढ़ाए जाने की उम्मीद है।
– वैक्सीन और हेल्थ के बारे में जो सुधार के उपाय किए जाएंगे, उसका मिडिल क्लास को फायदा होगा। कई नए अस्पतालों की स्थापना का ऐलान किया जा सकेगा।
– उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिले। साथ ही मांग की बजट में एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई कॉमर्स पॉलिसी एवं एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एक वॉलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम (वीडीएस) घोषित होनी जरूरी है।
