New Zealand में हो रही इच्छामृत्यु की मांग, 65% लोग पक्ष में
वेलिंगटन :
न्यूजीलैंड के लगभग 65 प्रतिशत लोग अपने देशवासियों को इच्छामृत्यु देने के पक्ष में हैं। देश में हाल के आम चुनाव के साथ इच्छामृत्यु पर एक जनमत संग्रह भी हुआ था। इस अधिकार के परिणामों को गरिमा के साथ जीवन की जीत कहा जाता है। आम चुनाव में पीएम जैकिंडा अर्डर्न ने फिर से शानदार जीत हासिल की है। शुक्रवार को हुई मतगणना से पता चला कि 65.2 प्रतिशत लोग इच्छामृत्यु के पक्ष में हैं।
जनमत संग्रह के नतीजों से यह स्पष्ट होता है कि न्यूजीलैंड जल्द ही उन कुछ देशों में शामिल हो जाएगा जहाँ डॉक्टर की मदद से इच्छामृत्यु को सशक्त बनाया जाएगा। डेविड सीमोर, जो इच्छामृत्यु के अधिकार के लिए न्यूजीलैंड के कानून में बदलाव के लिए अभियान चला रहे हैं। उन्होंने इन परिणामों को एक जबरदस्त जीत बताया है। वह कहते हैं हजारों देशवासियों के पास अब अपने स्वयं के शरीर के लिए निर्णय लेने की इच्छा, गरिमा, नियंत्रण और स्वतंत्रता होगी और न्यूजीलैंड शासन इसकी रक्षा करेगा।
विवाद की शुरुआत साल 2015 में हुई थी
न्यूजीलैंड में इच्छामृत्यु पर बहस की शुरुआत 2015 में ल्यूक्रेटिया सीलेस ने की थी। उसी दिन ब्रेन ट्यूमर से महिला की मौत हो गई, अदालत ने उसकी इच्छामृत्यु की मांग को खारिज कर दिया। अब जनमत संग्रह के परिणाम का स्वागत करते हुए, सील के पति मैट विकर्स ने रेडियो न्यूजीलैंड को बताया, “मैं आज बहुत राहत और आभारी महसूस करता हूं।”
दूसरी ओर, न्यूजीलैंड चर्चों के एक संगठन, सॉल्वेशन आर्मी ने कहा, “लोग इच्छामृत्यु का अधिकार पाने के लिए अपनी जीवन शैली को समाप्त करने के लिए मजबूर हो सकते हैं। कमजोर लोग जैसे कि बुजुर्ग और वे जो मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं। इस कानून के कारण विशेष रूप से जोखिम में हैं। ‘ न्यूजीलैंड एसोसिएशन ने भी सुधार का विरोध किया है और वोट से पहले ही इसे अनैतिक कहा।
इच्छामृत्यु का अधिकार पहली बार 2002 में नीदरलैंड में दिया गया था। इसे उसी साल बेल्जियम और 2008 में लक्जमबर्ग, 2015 में कोलंबिया और 2016 में कनाडा में भी वैध कर दिया गया था। यह अमेरिका के कई राज्यों में और विक्टोरिया प्रांत में भी कानूनी है।
यह एक चौंकाने वाला सच है कि कुछ देशों में आत्महत्या की भी अनुमति है। इसमें, रोगी खुद को घातक दवा का सेवन करता है, बजाय किसी चिकित्साकर्मी या किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिए। न्यूजीलैंड में पिछले साल ही किसी की मदद से संसद से इच्छामृत्यु की अनुमति ली गई थी, लेकिन सांसदों की राय से इसे लागू करने में जानबूझकर देरी की गई ताकि देशवासियों की राय ली जा सके।
