सरकार ने जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम (डीआईसीजीसी) कानून में संशोधन का प्रस्ताव करते हुए जमा राशियों पर बीमा संरक्षण को पांच गुना कर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा कि मैं डीआईसीजीसी कानून-1961 में संशोधन इसी सत्र में पेश करूंगी। इससे इन प्रावधानों को तर्कसंगत किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि इस कदम उन बैंकों के जमाकर्माओं को राहत मिलेगी, जो हाल के समय में संकट में है।

डीआईसीजीसी भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी है। यह बैंक जमा पर बीमा कवर उपलब्ध कराती है। हाल के समय में पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, यस बैंक और लक्ष्मी विलास बैंक संकट में फंसे है।

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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को रेलवे के लिए बड़ी घोषणाएं की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को बजट 2021 में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रिकरण करेगी।

जानिए कैसा रहा बार का रेल बजट –
– वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा की। जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं।

– बजट 2021 में मेट्रो ट्रेन के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। मेट्रो लाइन और मेट्रो नियो दो तरह की मेट्रो सेवा शुरू होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने चेन्नई मेट्रो के दूसरे चरण के लिए 63 हजार करोड़ रुपए आवंटित किए।

– टियर 2 और 3 शहरों में निजी हवाई अड्डों का निजीकरण भी किया जाना है।

– ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में लिया जाएगा। साथ ही 274.3 किलोमीटर के गोमो-दनकुनी खंड को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

– वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे भविष्य की मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं – खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारा पर काम आगे बढ़ाएगी।

– उन्होंने यात्री सुविधा और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए विस्टाडोम एलएचबी कोच लगाएगा।

– वित्त मंत्री ने रेलवे डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर को असेज मोनेटाइजेशन मैनजमेंट के दायरे में लाने की घोषणा की। उन्होंने बजट भाषण क दौरान रेलवे डडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर, NHAI के टोल रोड, एयरपोर्ट जैसे संसाधनों को असेट मोनेटाइजेशन मैनेजमेंट के दायरे की घोषणा की।

– वित्त मंत्री ने कहा कि भारतीय रेलवे की 72 प्रतिशत ट्रेनें बिजली से चलेंगी।

– वित्त मंत्री ने बजट भाषण कहा है कि 46 हजार किलोमीटर रेलवे लाइन पर ट्रेनें बिजली से दौड़ेंगी, इसके अलावा एनआरपी (National Rail Plan) 2023 के ड्राफ्ट पर तेजी से काम किया जा रहा है।

– देश में सिर्फ एक निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन परियोजना है, जो मुंबई को अहमदाबाद से जोड़ेगी। भारतीय रेलवे के अलावा मेट्रो, सिटी बस बस सेवा को बढ़ाने पर फोकस किया जाएगा। इसके लिए 18 हजार करोड़ रुपए की लागत लगाई जाएगी। मेट्रो लाइट को लाने पर जोर दिया जा रहा है। कोच्चि, बेंगलुरु, चेन्नई, नागपुर, नासिक में मेट्रो प्रोजेक्ट को बढ़ावा देने का ऐलान किया गया।

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क्या क्या सस्ता हुआ?
स्टील से बने सामान
सोना
चांदी
तांबे का सामान
चमड़े से बने सामान

क्या क्या महंगा हुआ?
मोबाइल फोन और मोबाइल फोन के पार्ट, चार्जर
गाड़ियों के पार्ट्स
इलेक्ट्रानिक उपकरण
इम्पोर्टेड कपड़े
सोलर इन्वर्टर, सोलर से उपकरण
कॉटन

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केंद्र सरकार ने बजट के बीच बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत पेट्रोल पर 2.50 रुपये लीटर और डीजल पर चार रुपये प्रति लीटर कृषि सेस लगा दिया गया है। लेकिन इस सेस का आम ग्राहकों पर सीधे कोई असर नहीं पड़ेगा। कहा जा रहा है कि ये सेस कंपनियों को देना होगाय हालांकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान तो इसकी जानकारी नहीं दी थी।

वित्त मंत्री ने बजट भाषण में कहा था, ‘मैं कुछ चीजों पर एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डवलपमेंट सेस लगाने का प्रस्ताव रखती हूं।’ इसके साथ ही वित्त मंत्री ने आम लोगों से जुड़े उत्पादों पर कस्टम ड्यूटी में कमी का प्रस्ताव भी किया है। इसके बारे में सीतारमण ने कहा, हालांकि सेस लगाने के साथ ही हमने ज्यादातर उत्पादों का ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े इसका ध्यान भी रखा है।’

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– कोरोना संकट में रिजर्व बैंक ने 27 लाख करोड़ के पैकेज का ऐलान किया। पीएम गरीब कल्याण योजना कोरोना काल के दौरान लाई गई।

– बीमारी पर नियंत्रण के लिए नेशनल हेल्थ सेंटर को और बेहतर बनाएंगे। 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट खोलेंगे।हर जिले में इंटीग्रेट लैब की स्थापना होगी। हेल्थ सेक्टर का बजट बढ़ाया गया। देश में सबको साफ पानी उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है।

– स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर 94 हजार करोड़ से बढ़ाकर 2.34 लाख करोड़ किया गया जिसमें 135 फीसदी की बढोत्तरी की गई है।

– राष्ट्रीय राजमार्ग योजनाओं के तहत 1100 किलोमीटर लंबी नेशनल हाईवे वर्क्स केरल में होगा। इस पर 65 हजार करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई-कन्याकुमारी कॉरिडोर इसका हिस्सा होगा। वहीं, 6500 किलोमीटर हाईवे बंगाल में बनाया जाएगा। इस पर 25 हजार करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें कोलकाता-सिल्लीगुड़ी रोड का सुधार भी शामिल है। भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत 3 हजार किलोमीटर से ज्यादा बन चुके हैं। 8 हजार किलोमीटर का कॉन्ट्रैक्ट मार्च तक दिया जाएगा।

– उज्जवला स्कीम से 8 लोगों को फायदा हुआ है और इसमें 1 करोड़ लोगों को और जोड़ा जाएगा। 3 साल में हम 100 नए जिलों को जोड़ेंगे जहां पाइपलाइन के जरिए गैस पहुंच सकेगी। जम्मू कश्मीर में भी गैस पाइप लाइन प्रोजक्ट की शुरूआत होगी। एक स्वतंत्र गैस सिस्टम की भी व्यवस्था की जाएगी। सेबी एक्ट में भी कुछ बदलाव की बात है। अलग-अलग एक्ट को एक एक्ट में लाने की बात है।

– सरकारी बैंकों के लिए 20 हजार करोड़ का इंतजाम, ताकि आपका पैसा सुरक्षित रहे। हम रणनीतिक विनिवेश की बात करते रहे हैं। इस वित्त वर्ष में हम एलआईसी का आईपीओ लेकर आएंगे।

– एमएसपी पर कई परिवर्तन हुए हैं। एमएसपी के तहत जो जिंस हम खरीदते हैं उस में भी बढ़ोत्तरी हुई है। 2013 से 2014 में जो आंकड़ा दे रही हूं उसे सभी को सुनना चाहिए। 2020 में गेहूं की खरीद पर 620000 करोड़ खर्च हुए जो 2014 में इसका आधा थे और 2020-21 में यह बढ़कर 75 हजार करोड़ से अधिक हो गया। इसी तरह धान की खरीद में भी तेजी तर्ज हुई और खरीद का कार्य अभी भी चल रहा है।

– 1 हजार से ज्यादा मंडियों को ई-नैब से जोड़ा जाएगा तांकि इसमें और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। आधुनिक मछली पालन के हार्बर बनाए जाएंगे जिसमें पैसा खर्च किया जाएगा। पांच जगह इस तरह का काम होगा। नदियों के किनारे भी इस तरह का कार्य हो सके, खरीद हो सके उसके लिए हब बनाए जाएंगे।

– देश भर में 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाएगा। लेह में नए केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। आदिवासी स्कूलों में एकलव्य स्कूल खोले जाएंगे।

– 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फोकस रहेगा। आत्मनिर्भर भारत योजना और मेक इन इंडिया जैसी स्कीमों पर फोकस रहेगा।

– कृषि सेक्टर के लिए 16.5 लाख करोड़ रुपये का ऐलान किया गया। बीते साल के मुकाबले बड़ा इजाफा। 2020-21 में हुआ था 15 लाख करोड़ के आवंटन।

– तमिलनाडु में हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की रकम का ऐलान। असम के लिए जारी होंगे 35 हजार करोड़। पश्चिम बंगाल के लिए जारी होंगे 25 हजार करोड़ रुपये। कन्याकुमारी कॉरिडोर पर खर्च होंगे 65 हजार करोड़।

– सरकारी बस सेवाओं के लिए 18 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इसके अलावा बेंगलुरु, नागपुर, चेन्नै, कोच्चि जैसे शहरों के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट का ऐलान किया गया है।

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बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 5 जुलाई 2019 को पहली बार आम बजट पेश किया था। सुबह 10:15 बजे संसद में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी, जिसमें साल 2021-22 के केंद्रीय बजट को पेश करने का प्रस्‍ताव पारित किया जाएगा। जिसके बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी। कोरोना वायरस के चलते बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए इस बार बजट में कई अहम ऐलान किए जाने की उम्मीद है। लोगों को रोजगार, टैक्स में रियायत, महंगाई जैसे कुछ जरूरी चीजों में सरकार राहत दे सकती है।

इन मुद्दों पर रहेगी नजर –
– गृहणी से लेकर किसान तक बहुत उम्मीदें लगाए बजट का इंतजार कर रहे हैं। एलपीजी गैस की कीमतें कम होने, महंगाई कम होने, टैक्स स्लैब बढ़ने और नौकरियों के नए अवसरों जैसी चीजों की इस बजट से उम्मीदें हैं।

– कोरोना के चलते नौकरियां चले जाने या सैलरी कटौती से मिडिल क्लास काफी परेशान हुआ है। सरकार ने जो करीब 30 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज पिछले साल दिए, उसमें से मिडिल क्लास को कुछ खास नहीं मिला। इसलिए अब मिडिल क्लास को इस बजट से काफी उम्मीदें हैं।

– कई साल से मांग हो रही है कि बेसिक टैक्स छूट सीमा 2.5 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर देनी चाहिए। मोदी सरकार ने साल 2019-20 के बजट में 2.5 से 5 लाख रुपये तक की आय वालों के लिए 12,500 की विशेष छूट देकर 5 लाख तक की आय को करमुक्त करने की कोश‍िश तो की, लेकिन स्थायी रूप से 5 लाख रुपये तक की आय को करमुक्त करने की मांग की जा रही है।

– जानकार कहते हैं कि कर्मचारियों के अतिरिक्त खर्चों को बहुत सी कंपनियों ने रीइम्बर्स किया है, लेकिन ऐसे रीइम्बर्समेंट पर टैक्स लगता है। इसलिए यह उम्मीद है कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे खर्चों पर टैक्स की बचत हो सके।

– होम लोन के बारे में जानकारों का कहना है कि इस पर मिलने वाले टैक्स छूट का दायरा बढ़ाया जा सकता है। धारा 24 बी के तहत टैक्स छूट का फायदा बढ़ाए जाने की उम्मीद है।

– वैक्सीन और हेल्थ के बारे में जो सुधार के उपाय किए जाएंगे, उसका मिडिल क्लास को फायदा होगा। कई नए अस्पतालों की स्थापना का ऐलान किया जा सकेगा।

– उम्मीद है कि बजट में व्यापारियों को बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों से कम ब्याज पर तथा आसान शर्तों पर कारोबार के लिए धन मिले। साथ ही मांग की बजट में एक नेशनल ट्रेड पॉलिसी फॉर रिटेल ट्रेड, ई कॉमर्स पॉलिसी एवं एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन तथा एक वॉलंटरी डिस्क्लोज़र स्कीम (वीडीएस) घोषित होनी जरूरी है।

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