प्रवक्ता ने कहा सिपाही लक्ष्मण एक बहादुर और ईमानदार सैनिक थे। उनके सर्वोच्च बलिदान और कर्तव्य के प्रति समर्पण के लिए राष्ट्र हमेशा उनका ऋणी रहेगा। पाकिस्तान लगातार सीजफायर की नापाक हरकत को अंजाम देता रहा है। वहीं इस बार हुए सीजफायर उल्लंघन में भारतीय जवानों ने भी पाकिस्तानी गोलीबारी का कड़ा जवाब दिया है।

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कुरैशी ने कहा मुझे इस बात की जानकारी है कि भारत ने इसके लिए अपने महत्वपूर्ण सहयोगियों से अनुमोदन लेने की कोशिश की है, जिन्हें वे अपना साझेदार मानते हैं। भारत में बढ़ते गंभीर आंतरिक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह की योजना बनाई जा रही है। पाकिस्तानी न्यूज पेपर डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक हमले की आशंका में पाकिस्तान की सेना को महीने की शुरुआत में हाई अलर्ट पर कर दिया गया था।

इससे पहले जियो न्यूज ने विश्वसनीय सूत्रों का हवाला देकर कहा है कि भारत लाइन ऑफ कंट्रोल और भारत-पाकिस्तान सीमा पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमले की संभावना को देखते हुए पाकिस्तानी सेना को अलर्ट पर रखा गया है। बता दे कि भारत दो बार पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक कर चूका है।

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एक रिपोर्ट के मुताबिक, माना जा रहा है कि सुरक्षाबलों को चीन-पाकिस्तान के संभावित ‘टू-फ्रंट वॉर’ के लिए तैयार किया जा रहा है। बताया गया है कि सेनाओं के लिए स्टॉकिंग में इजाफे को मंजूरी कुछ समय पहले ही दी गई है। कई सालों पहले दी गई मंजूरी के मुताबिक, सेनाओं के लिए 40 दिन के भयंकर युद्ध के लिए स्टॉक जुटाने की बात कही गई थी, लेकिन हथियारों और गोलाबारूद के स्टोरेज और युद्धों के स्वरूप में होने वाले बदलाव की वजह से इसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया था।

कल ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात के संकेत दिए थे कि चीन के साथ विवाद कोई भी रुख ले सकता है। विदेश मंत्री ने कहा था कि विवाद लंबा खिंच सकता है क्योंकि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। चीन से जंग छिड़ी तो निश्चित है कि इस जंग में पाकिस्तान भी जिनपिंग की तरफ से कूदेगा। लद्दाख विवाद जब शुरू हुआ था तब भी खबर आई थी कि चीनी के लड़ाकू विमान पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई अड्डे इस्तेमाल करने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए भी भारत ज्यादा से ज्यादा हथियार जुटा रहा है ताकि दोनों मोर्चों पर एक साथ युद्ध लड़ा जा सके।

तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों के खरीद के अधिकार को 100 करोड़ से बढ़ाकर 500 करोड़ रुपये कर दिया था। साथ ही हथियारों की खरीद के लिए तीनों सेनाओं के इमरजेंसी फंड को बढ़ाकर 300 करोड़ किया था ताकि युद्ध की सूरत में हथियारों की कमी ना हो। अब उसी फैसले को केंद्र सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ाया है।

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‘भारतीय राज्य जम्मू कश्मीर के इलाकों को पाकिस्तान द्वारा खाली किए जाने के लिए सभी पार्टियों द्वारा आम सहमति से स्वीकार किए गए। 1994 में संसद में पारित किए गए एक प्रस्ताव का जिक्र करते हुए मंत्री ने कहा कि इतने साल बाद भी ये इलाके पड़ोसी देश के अवैध कब्जे में हैं। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग लंबे समय से लोकतंत्र से वंचित रहे हैं और उनसे सरकार का यह वादा है कि वह उन्हें जमीनी स्तर पर सशक्तिकरण के साथ भारत की लोकतांत्रिक प्रणाली का लाभार्थी बनाएगी।’

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