Talks between central government and farmer leaders Archives - बिगन्यूज - BIGNEWS https://hindi.bignews.co/tag/talks-between-central-government-and-farmer-leaders/ Local News Mon, 18 Jan 2021 09:53:49 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.3.1 https://hindi.bignews.co/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/faviconicon-150x150.png Talks between central government and farmer leaders Archives - बिगन्यूज - BIGNEWS https://hindi.bignews.co/tag/talks-between-central-government-and-farmer-leaders/ 32 32 184620393 केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच आज फिर होगी बातचीत https://hindi.bignews.co/2021/01/15/%e0%a4%95%e0%a5%87%e0%a4%82%e0%a4%a6%e0%a5%8d%e0%a4%b0-%e0%a4%b8%e0%a4%b0%e0%a4%95%e0%a4%be%e0%a4%b0-%e0%a4%94%e0%a4%b0-%e0%a4%95%e0%a4%bf%e0%a4%b8%e0%a4%be%e0%a4%a8-%e0%a4%a8%e0%a5%87%e0%a4%a4/ Fri, 15 Jan 2021 06:26:14 +0000 https://hindi.bignews.co/?p=5816 नई दिल्ली – केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को आंदोलन का 51वां दिन है। शुक्रवार को केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी। दोनों के बीच ये 9वें दौर की बातचीत होगी। विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे सरकार किसानों के साथ बैठक करेगी। बता दें …

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नई दिल्ली – केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी है। शुक्रवार को आंदोलन का 51वां दिन है। शुक्रवार को केंद्र सरकार किसानों से बात करेगी। दोनों के बीच ये 9वें दौर की बातचीत होगी। विज्ञान भवन में दोपहर 12 बजे सरकार किसानों के साथ बैठक करेगी। बता दें कि किसान नेता अपनी मांग को लेकर अब अड़े हुए हैं।

उनका कहना है कि जब तक सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है। उनका आंदोलन जारी रहेगा। इससे पहले किसान नेताओं और केंद्र सरकार के बीच आठ बार बैठकें हो चुकी है। लेकिन किसान अपनी एक मांग पर अड़े है। बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर स्थित प्रदर्शन स्थल सिंघु बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले देश के करीब 40 किसान संगठनों के नेताओं की अगुवाई में किसानों का प्रदर्शन जारी है।

इस मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। तीन कृषि कानूनों पर रोक लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए जो समिति बनाई है। लेकिन, संयुक्त किसान मोर्चा ने अदालत द्वारा गठित कमेटी में शामिल सभी चारों सदस्य नए कृषि कानून के पैरोकार हैं।

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